सोमवार, 31 दिसंबर 2012

बलात्कार के विरुद्ध फास्ट ट्रैक न्यायपीठों हेतु जनहित याचिका

बीते कुछ दिन चरम यातना के रहे हैं, आगे भी रहने वाले हैं। अपनी सीमित पहुँच में ही इस दौरान जो कुछ मुझे जानने को मिला है, वह भयावह है। बस इतना कह सकता हूँ कि बहुत कुछ सड़ चुका है और जो बचा है वह सड़ते जा रहा है। हम सूअरों की तरह सड़न से सामंजस्य बैठाते नरक में जीने की नित नयी विधियाँ विकसित करते जा रहे हैं। हमें अपने सड़ते अंगों की दुर्गन्ध भी नहीं पता चल रही, असल में हम उसे भी स्वाभाविक और प्राकृतिक मान बैठे हैं।
 इस यातना में तंत्र में सुधार की आस लगाये देश भर में बलात्कारों के विरुद्ध त्वरित गति न्यायपीठों की स्थापना के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय हेतु याचना पत्र तैयार करना उस अनुभव से गुजरना रहा जहाँ शब्द सीमित हो जाते हैं और मस्तिष्क कोरा!
अंग्रेजी में तैयार जनहित याचिका (Public Interest Litigation) आप से साझा कर रहा हूँ। आप इसका उपयोग संशोधनों के साथ या यथावत अपने विवेकानुसार सर्वोच्च न्यायालय या अपने राज्य के उच्च न्यायालय में गुहार लगाने के लिये कर सकते हैं। मेरी ओर से कोई बन्धन नहीं है।
_________
हिन्दी भावानुवाद के लिये एक ब्लॉगर साथी को लिखा है (जाने क्यों अपने को असमर्थ सा पा रहा हूँ)। मैं ब्लॉगर मित्रों विशेषकर शिल्पा मेहता और अनु सिंह चौधरी का आभारी हूँ जिन्हों ने उपयोगी सुझाव दिये और पठन के पश्चात संशोधन भी सुझाये।
मैं सतीश चन्द्र सत्यार्थी का आभारी हूँ जिनसे फेसबुक पर संवाद हुये।
मैं काजल कुमार और रवि रतलामी का आभारी हूँ, साथ चलते दो चार पग साहस बँधाते हैं। मैं अनुराग शर्मा और देवेन्द्र पांडेय का आभारी हूँ जिन्हों ने मेरी पहल को अपने अपने ब्लॉगों पर स्थान दिया।
मैं दिगम्बर नासवा, कौशलेन्द्र, वाणी गीत, अर्चना, सुज्ञ, दीपक बाबा, अल्पना वर्मा सहित अपने उन सभी ब्लॉगर साथियों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनकी शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं ने मुझे बल प्रदान दिया। मैं सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, संजय झा और प्रतिभा सक्सेना का आभारी हूँ जिन्हों ने याचिका में साथ देने की स्वत:स्फूर्त बात कही। संजय अनेजा और सतीश पंचम को चैट सम्वादों हेतु आभार।
प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अपने उन ‘अनाम’ साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके साथ हुये विमर्शों और जिनके संशोधनों के कारण इस याचिका को वर्तमान रूप मिल सका। वे अभी भी न्यायमूर्ति वर्मा के पैनल हेतु विधि में संशोधन के सुझावों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस क्षेत्र में मेरी गति नहीं है।विधि के उन पुराने श्रेष्ठ विद्यार्थियों का भी आभार जिनसे बातें करना आँखें खोलने जैसा रहा।
 मैं उन ‘अनाम’ मित्रों के लिये भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी हताश करने वाली बातों ने मुझे और दृढ़ता दी। उन द्वारों का भी आभार जो तमाम खटखटाहटों पर भी नहीं खुले। 
___________

            
Honorable Chief Justice                                                                                                 
Supreme Court of India
New Delhi

Ref.: Petitions against atrocities on women… rape. 

Sub.: Public Interest petition for establishment of permanent fast track courts across India to expeditiously take up all the old and new rape cases where crime is self evident, speedy trial and to pronounce justice in time bound manner and ensure the punishment.

Honorable Chief Justice Sir,

1.      I trust you with this petition to be put before the highest judicial body of the country. It may not be drafted well and may have numerous flaws but I know your kindness will take it as a petition and it comes from the trust I have in you.

2.      There may be numerous executive, legislative and judicial hindrances in fulfilling my request but I know that in past the judiciary has surpassed all hindrances in matters of wide public and national interests. The matter I raise here is of national importance in the sense that it pertains to the dignity of human beings in general and the whole female population in particular which constitutes half of the nation.  

3.      The petition is in the context of brutal gang rape of a girl in moving bus in Delhi on 16th December 2012. She and her male friend were brutally assaulted and the violence on the girl, which resulted in her death, was the most heinous. The incident has shaken the entire country as is evident from the demonstrations across India.  
But, it is and should be taken as applicable to all the rapes which have happened across country in the past and are still happening.   
     
4.      The petition is for establishment of permanent fast track courts across India to expeditiously take up all the old and new rape cases where crime is self evident, speedy trial and to pronounce justice in time bound manner and ensure the punishment.
It is also for directive by the supreme judicial authority to the executive to act on this front whatever required in a given time frame and also for inside changes in the judicial system.  
  
5.      I cannot go in to the technicalities of the rape cases legally as I am ignorant but I trust that the supreme authority on the justice understands me. I have not endeavored to collect statistics as I trust that the Honorable court is aware of the quantum of the rape cases.  

6.      The slow speed and the complicated way with which things move, when left to other institutions, fail to rouse trust in them on the matter which has become alarming and demands immediate action.
I trust that the supreme judicial authority, our Supreme Court, can mobilize all other institutions expeditiously towards achievement of a common goal.

7.      Rape free society guarantees freedom to women for they can live and roam as fear free human beings. It ensures equality. Any society will fail to achieve all its potential if freedom of half of its population is curtailed by heinous crimes like rapes.
Newspapers and media are reporting daily that rapes are still happening unabated. Those who have conscience do not indulge in this, and those who do not have conscience look for chance. Only speedy punishment can bring fear of law in minds of potential criminals and it can liberate the people with conscience, of fear of such criminals.
I trust that under the scenario, only the highest judicial authority of the country can ensure the delivery of positive results.   

8.      Rape is used against the females to crush the very spirit with which they are marching with raised heads and with the steps in parity and in rhyme with the males, for their own glory as human beings and glory of the society as a whole, breaking all the shackles and chains of the past. It is used as a weapon against them by the anti-social and reactionary forces, who still want them to be veiled in darkness of suppression and exploitation.
If rapes are not stopped, it will jeopardize the silent and effective movement of gender equality, which has now base in villages, the reservoirs of the bulk of population.

9.      Fear of violation of modesty strengthens the traditional reactionaries of the society who oppose even a slightest hint of gender equality in subtler or crude ways and intimidate the daring parents, who even go the extent of selling parental properties to send their daughters for higher education in remote cities. It hampers the primary education of the girl child also.  

10.  Rape is the most lethal weapon of the brute and totally unjustified dominance of force over the vulnerable. It is lethal as it kills the morale of victims, it damages the whole psyche of the victims irreparably and makes the future life of the survivors miserable. It is against the very basic ethos of the civilized society, where justice of life is not determined by the jungle laws. It is against humanity and so it deserves immediate attention, intervention and action from the supreme judicial authority.

11.  Rape is used against the institution of the family. It is used against the females of the family even though there is no direct grudge against them. It sucks away all the spirit of life from a family and floods it with fear.
 Since society is formed of family, the fear factor engulfs the whole society. This fear contributes to the bondage of the women, who constitute half of the society, and makes it sick. A nation constituted of a sick society cannot flourish and cannot keep pace with the developments which raise the overall living standard and quality of life.  
Having such repercussions, crime of rape deserves immediate attention, intervention and action from the supreme judicial authority.

12.  Thousands and thousands of pending rape cases pan India tell enough about the rot which is flourishing in the society. A sound judicial and executive system combined to ensure speedy trial and punishment will certainly do a lot in effect on the arrest of this rot.
Though women form half of the population, they are not so 
sufficiently organized as to form a single pressure group. They are double sufferers as vulnerable and being forced to remain silent mostly on rape, for it brings social stigma. Under such a scenario, positive steps from the supreme judicial authority will certainly bring desirable changes and will boost morale and self confidence of half of the populace.  
  
13.  I trust that the Honorable court will do the needful but I feel it proper to enumerate certain points which have come to my mind and have been communicated by some of my friends also:
(a)    Often FIRs for rape are not lodged in police stations by police. The Chief of Police Administration should have a mechanism to ensure that the police stations do lodge FIRs and laws be drafted for action against those officials who don't do this, not just for negligence of duty, but as accessories after the fact.
 Investigation of rape cases should be taken up immediately by a Senior Police Officer and should be supervised on daily basis by the Head of the Police organisation in the city or district. A time frame may be fixed for completion of investigations.
(b)    Strict action should be there against accused of sexual assault in police stations. There are reports of further rapes and assault on victims who had gone to the police to lodge an FIR. 
(c)   Due to fear of the tyrants, social stigma and absence of security net; often victims or families do not come forward to lodge FIRs in case of rapes. There should be a cell of police, eminent personalities, psychologists, sociologists, lawyers and NGOs to help them. With collaborative efforts of executive and judiciary such cells may be a reality. If the Honorable court feels so, these cells may be granted certain legal powers also.
These cells should be allowed to review progress of investigation and steps taken by the police to avert future incidents.
 (d)   There should be at least one all-women functional police station in each Police Sub-division and all primary education centres should make the pupils learn its address and have a guest lecture from the police personnel working there at least once a year.
(e)    A code of conduct should be there for investigators and media which report such cases. A set of guidelines should also be there so that survivors are treated with dignity. If it exists, it should be reinforced. they are already there, mechanism should be there for implementation.
(f)    Any person / persons convicted of rape should be forever banned from contesting elections, even after the completion of the sentence, whatever the length and intensity the sentence decided for the case may be. 
(g)   Use of foreign objects to harm or injure a person sexually should also be legally treated as rape resulting in applicability of all the existing and future rape laws, acts, judgements etc.
(h)   There should be fast track courts depending on the pendency of cases in all the states to handle rape cases in time bound manner and with all the dedicated investigating and other functions solely answerable to such courts.
All existing and future rape cases where the crime is self-evident, should be handed over to such courts.
These courts should be empowered to act suo motu also.
(i)     Dedicated information system cells should be established in Supreme Court and High Courts to monitor functioning of fast track courts. So also Police Chiefs should monitor progress in investigations.
(j)     Pardoning power and scope of the executive heads in case of rape punishments should be reviewed.    

I, as a citizen, constitute 'the people' which has given the constitution to itself. I am proclaimed in the preamble to the constitution as ‘We’ and today with that collective spirit I am before you in the supreme temple of justice asking for the justice.

I have read the preamble. I can understand the word JUSTICE in the present context, though I can't express it eloquently. I have a firm belief that this understanding is universal and with this understanding I am before you demanding justice for half of 'the people'. 

I am before you for better half of the people which is mother in lineage of earth, the mother.

I am before you for that half which ensures continuity of life carrying the future of the people in her womb.

I am before you appealing that she does not delay in deliverance of life but justice has been a delayed affair for the rapes committed against her since she carries organs to bring and sustain life on the earth and so is vulnerable.

I am before you to iterate that these rapes are against the life and I know that life is a fundamental right. I am before you for that fundamental right and when I say fundamental, I just know the fundamental beyond technicalities.

I am before you for I know that you understand me.

I am before you to plead with yourself and pronounce that justice must be delivered in a fixed time frame and with all the precision, correctness and effectiveness it deserves for it also links to the mother who delivers timely, effectively and precisely to ensure continuity of 'We the people'.

With prayer to pronounce judicial order to all the organs of the system for establishment of pan India permanent fast track courts to handle self evident rape cases, I kneel before the Honorable Supreme Court and all of its Honorable judges including you. 

30 टिप्‍पणियां:

  1. जनवरी एक को पब्लिश होने वाली पोस्ट के साथ इसे भी आप की इस पोस्ट के लिंक सहित कॉपी कर के लगा रही हूँ.
    आभार.

    जवाब देंहटाएं
  2. इस अपील की निर्णायक सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएँ!!

    जवाब देंहटाएं
  3. अंग्रजी समझा नही समझुँगा कैसे पढा नही पढुंगा कैसे पढना आता नही आता नही क्योकि पढा नही आलसी जो ठहरा ...! ।

    जवाब देंहटाएं
    उत्तर
    1. पहले के लेख में भी बता चुका हूँ - सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। आज मुद्दा महत्त्वपूर्ण है न कि भाषा।
      हिन्दी अनुवाद के लिये प्रतीक्षा कीजिये।

      हटाएं
  4. आपकी चेतना के सम्मुख नत हूँ। ईश्वर यह चेतना हम सबमें भरे। आपकी यह अपील, यह याचिका ब्लॉग की समस्त प्रविष्टियों के साथ चस्पा होगी। यह अपील सबकी अपील है, यह माँग सबकी माँग है।

    रो कर विरम जाने की आदतों से निकल आया हूँ, जो कर सकूँगा, करूँगा। अब सह सकने की सामर्थ्य चुक रही है। संवेदन के आन्तर प्रदेशों से आवाजें आ रही हैं। उन आवाजों की आत्मा-संवेदना-वेदना सब इकट्ठी हैं, एक हैं। ’मुक्तिबोध’की चिनगारी फूट रही है-(’इतनी मार खायी, तब कहीं वे/ स्पष्ट उद्घाटित हुए उत्तर’)।

    यह याचिका मैं भी अपनी एक जनवरी की प्रविष्टि के साथ टाँक रहा हूँ।

    जवाब देंहटाएं
  5. इस याचिका का मैं पूरा समर्थन करता हूँ .
    प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा होने के आधार पर कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ . किसी भी अपराध को न्यायालय में सिद्ध करने और अपराधी को सज़ा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका विवेचना (investigation)की होती है जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है . विज्ञानसम्मत विवेचना तो दूर सामान्य विवेचना का ज्ञान भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं होता है.अपराध नियंत्रण और अपराध विवेचना का काम एक ही मानसिकता से किया जाता है. जो दरोगा अभी चौराहे पर भीड़ हटा रहा है या मन्त्री की प्रोटोकाल ड्यूटी निभा रहा है वही थोड़ी देर बाद थाने में हत्या/बलात्कार की केस डायरी लिखता मिल जायेगा. अच्छी(qualitative) जांच न होने के कारण बहुत सारे मामलों में अपराधी बरी हो जाते हैं क्योंकि न्यायालय को पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं. अपराधों की जांच के लिए हर पुलिस थाने में अलग ब्रांच होनी चाहिए जिसका काम केवल investigation होना चाहिए. जांच के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए उस टीम को. गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए. अगर कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कड़े से कडा कानून भी निष्प्रभावी ही बना रहेगा.
    फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स अबसे चार साल पहले तक कार्यरत थीं, सेशन ट्रायल के लिए, जो बलात्कार के मुकदमों के लिए भी थीं. भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच उसके खर्च को लेकर विवाद के बाद वे धीरे-धीरे बंद हो गयीं. केंद्र का कहना है वह धन तब देगा जब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए राज्य सरकारें राज़ी होंगी और राज्य सरकारें इसके लिए राज़ी नहीं हैं.एक अनुमान के अनुसार लगभग ५०० करोड़ सालाना के खर्चे पर पूरे देश में हर जिले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट चल सकती है.

    जवाब देंहटाएं
    उत्तर
    1. रोचक जानकारी है| हमारा दुर्भाग्य है कि देशहित के लिए जो पुतले बिठाये गए हैं उनमें न तो देशहित की भावना है, न सामर्थ्य और न ही इच्छाशक्ति! आपके विचारों से पूर्ण सहमति है, अनेक पुलिस कर्मचारी उस सेवा मे रखे जाने लायक नहीं हैं।

      हटाएं
  6. 13 e ."If they are already there, mechanism should be there for implementation."
    agr ise yh likhe ki ..if it exists , it should be reinforced ...to kaisa rhegaa ?

    pahle wala bi thik hi h vaise.

    जवाब देंहटाएं
  7. तुम्हारी भावना, लगन, गंभीरता और मेहनत सफल होगी! अगर एक भी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति के कान पर जूँ रेंग गई तो समय ज़रूर बदलेगा! अंतरात्मा से शुभकामनायें।

    जवाब देंहटाएं
  8. न तो तकनीक की यथेष्‍ठ जानकारी है और न ही प्रक्रियाओं की। इस क्षण तो यही कर पाया कि इसे गूगल, फेस बुक और ट्विटर पर साझा कर लिया जो कि अनेक मित्र पहले ही कर चुके होंगे।

    मर्माहत और व्‍यथित तो हूँ किन्‍तु नहीं समझ पा रहा कि क्‍या करूँ और कैसे करूँ। बन्‍द कमरे में बैठकर किया जा सकनेवाला काम बताइएगा। अपनी क्षमतानुसार कुछ आर्थिक योगदान यदि करना चाहूँ तो कैसे, किसे, कहॉं कर सकता हूँ - बताइएगा। आपके इस अभियान में किंचित मात्र भी सहयोगी/उपयोगी होकर मुझे आत्‍म-सन्‍तोष होगा। आप वह कर रहे हैं, जैसा कुछ कि मेरे मन में है।

    जवाब देंहटाएं
  9. वीर तुम बढे चलो
    धीर तुम बढे चलो ................

    जवाब देंहटाएं
  10. आपका समर्थन है ...
    शुभकामनायें आपको !

    जवाब देंहटाएं
  11. एक और सुझाव
    फिल्मो में सेंसर बोर्ड की categories और सख्त की जाएँ और सेक्स / वायलेंस की श्रेणी होने पर सिर्फ "adult" आदि श्रेणी की अपेक्षा प्रवेश टिकट सिर्फ कोई "न्यूनतम शिक्ष" होने पर ही रखी जाए । यदि ऐसा न हो तो सेंसर बोर्ड के सदस्यों पर कार्यवाही हो । यह कैसा रहेगा ? क्या इससे कुछ असर होगा ?

    जवाब देंहटाएं
    उत्तर
    1. सर्टिफ़िकेट इस तथाकथित ’वाईब्रेंट’ में सिर्फ़ दिखावे के लिये होते हैं, कानून तो ’पाईरेसी’ के खिलाफ़ भी बने हुये हैं और बीस तीस रुपये में किसी भी मूवी की सीडी लाकर उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं।

      हटाएं
    2. आपकी इस याचिका का समर्थन करता हूँ।

      हटाएं
    3. I agree with chief justice of court .I am daughter of advocate papa and know about law which can give justice to right person only if applied carefully .

      हटाएं
    4. शशि जी, यह सर्वोच्च न्यायालय के लिये एक याचिका है जो मुख्य न्यायाधीश को सम्बोधित है। शायद आप कुछ और समझ रही हैं।

      हटाएं
  12. गिरजेश जी ,
    आपने मुझे भी ऐसा ही एक ड्राफ़्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी , लेकिन मैंने खुद को इसमें असमर्थ पाया अलबत्ता अपनी खोज के दौरान ऐसी दो लंबित याचिकाओं के बारे में जरूर पता चला । एक नागरिक के रूप में आपने मित्रों की सहायता से नि:संदेह बहुत ही काबिलेतारीफ़ कार्य किया है , ये जनहित याचिका के रूप में स्वीकार हो या न हो मगर इस अंतर्जाल पर ये मौजूद रहेगी हमेशा ही न्यायपालिका के लिए एक सनद की तरह । यदि स्वीकार हो जाए तो मैं इसे आगे ले जाने और प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थित रहने के लिए सदैव प्रस्तुत रहूंगा । इसमें आपने सुझाव स्वरूप जो भी बातें रखी हैं उन्हें prayer यानि प्रार्थना के रूप में चिन्हित कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा । शुक्रिया

    जवाब देंहटाएं
    उत्तर
    1. सूचना देने और सुनवाई पर उपस्थित रहने के ऑफर के लिये आभार। आप से सम्पर्क मे रहूँगा। Prayer के रूप में चिह्नित करने की प्रथा से मैं परिचित हूँ लेकिन याचिका में वैसा करना आवश्यक नहीं लगा। क्या आप जो परिवर्तन चाहते हैं, उसे भेज सकते हैं?

      हटाएं
  13. आशातीत सफलता मिल जाए तो प्रयास सफल होगा ... अन्यथा भी इतना तो कह सकता हूं की आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा ...

    जवाब देंहटाएं
  14. बहुत सारी अव्यवथाओं के बीच भी आशा है कि बेहतर होगा...शुभकामनाएँ

    जवाब देंहटाएं
  15. भाई गिरिजेश जी! किंचित परिवर्धनोपरांत पी.आई.एल. तैयार हो गया है। दो लोगों के हस्ताक्षर होने शेष हैं। 1-2 दिन में सर्वोच्चन्यायालय प्रेषित कर दूँगा। इसे तैयार करने में आपका और आपके दल के लोगों का हृदय से आभार। हम चाहते हैं कि इस प्रकरण पर हम सभी लोग एक-दूसरे से परस्पर सम्पर्क बनाये रखें और लक्ष्य की उपलब्धि तक संघर्ष करते रहें। मैंने परिवर्धित अंश अभी कुछ देर पहले आपको प्रेषित किये हैं। कृपया अवलोकन कीजियेगा।

    जवाब देंहटाएं

कृपया विषय से सम्बन्धित टिप्पणी करें और सभ्याचरण बनाये रखें। प्रचार के उद्देश्य से की गयी या व्यापार सम्बन्धित टिप्पणियाँ स्वत: स्पैम में चली जाती हैं, जिनका उद्धार सम्भव नहीं। अग्रिम धन्यवाद।