रविवार, 23 दिसंबर 2012

PIL of 'We, the people'

लड़की की आँखों को देखिये, चेहरे के भाव और देह की भंगिमा देखिये। यह ऐतिहासिक चित्र है। 
यह है स्त्री! केयरिंग, निर्भय और अपने अधिकारों के प्रति सचेत। 
~तुम्हें नमन है~

खटखटाहटों पर कोई उत्तर न मिले तो भी अकेले हाँक पारना न छोड़ो!’

सब ओर से चुप्पियों से साक्षात होने के पश्चात मैं सर्वोच्च न्यायालय हेतु जनहित याचिका को स्वयं ड्राफ्ट कर रहा हूँ। 

यह पूरे देश में, हर राज्य में कम से कम एक, त्वरित गति न्यायपीठों (Fast Track Courts) की स्थापना हेतु न्यायिक आदेश देने के लिये है। ऐसे न्यायपीठ उन सभी नये पुराने अपराधों की सुनवाई करेंगे जिनमें बलात्कार स्वयंसिद्ध है। ये न्यायालय ऐसी घटनाओं को स्वयं संज्ञान में भी लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 

यह अंग्रेजी में हैं क्यों कि हमारे न्यायिक तंत्र की भाषा अंग्रेजी है। यह समय भाषा विवाद में पड़ने का नहीं है। युद्ध के समय शस्त्रास्त्र महत्त्वपूर्ण होते हैं न कि उनके खोल और ढाँचे।

यदि आप इस याचिका में कुछ संशोधन चाहें या कुछ जोड़ना चाहें तो अवश्य बतायें। आधी जनसंख्या को सुनिश्चित और लघु समय सीमा में न्याय (justice) मिलना चाहिये। पूरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रस्तावना (preamble) ही पर्याप्त है।

All my knocking has gone unheard. I begin to draft PIL myself. You may send me suggestions or if you are a lawyer, you may draft it on my behalf who like you, is a tiny part of the people. But I have no money and I am convinced that this issue is beyond the realms of money.

Hon'ble Chief Justice of India 

I, a common citizen of Republic of India, constitute 'the people' which has given the constitution to itself. I have proclaimed myself in the preamble to the constitution and today I am before you in the supreme temple of justice asking for the justice.

All I could do was to read the preamble. I can understand only one word JUSTICE in the present context, though I can't express it eloquently. I have a firm belief that this understanding is universal and with this understanding I am before you demanding justice for half of 'the people'. 

I am before you for better half of the people which also is mother in lineage of earth, the mother.

I am before you for that half which ensures continuity of life carrying the future of the people in her womb.

I am before you pleading that she does not delay in deliverance of life but justice has always been a delayed affair for the crimes committed against her just for the fact that she carries organs to bring life on the earth.
I am before you to proclaim that these crimes are against the life and I know that in the pages following the preamble it is written that life is a fundamental right.

I am before you for that fundamental right and when I say fundamental, I just know the fundamental beyond technicalities.
I am before you for I know that you understand me.
I am before you to be my pleader to plead on my behalf with yourself and pronounce that justice must be delivered in a fixed time frame and with all the precision, correctness and effectiveness it deserves for it links to the mother who delivers timely, effectively, precisely to ensure continuity of life and continuity of 'We the people'.... 


यह केवल प्रारम्भ भर है। मैं लिखता जाऊँगा और 2013 के प्रारम्भ से पूर्व ही सम्पूर्ण सार्वजनिक कर दूँगा। तब तक आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। 

ये कड़ियाँ भी द्रष्टव्य हैं:
बलात्कार, धर्म और भय 
सभी ब्लॉगरों से एक अपील 

22 टिप्‍पणियां:




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  2. उत्तर
    1. Your inputs are most welcome. Come up with 'the best'.
      It is not that poetic, I've some samples of language of the courts and such a language does have positive impact.

    2. Respected girijesh ji

      Yes - after going through some other petitions, i feel poetic language is quite justified. I would like to add these (i do not know about the law and i am not thinking straight - but here is a list of some points i would like to add)

      1. I = We ? if the PIL is from a group of people instead of one ?

      2. I ask you about the high purpose for which the word "Justice"
      stands for, and the truth of the matter is - "justice delayed is
      justice denied"

      3. I ask you to kindly instruct the legislature to bring in certain provisions for setting up of "Fast track courts" which should be
      3.1 pan India
      3.2 on a permanent basis, not to be setup only with public pressure in highlighted cases.
      3.3 dedicated to the cause of violent rapes, and not handling other case (unless they are free of rape cases.)
      3.4 If they do take up other cases, the dates should be adjusted whenever rape cases do come up.

      4. Regarding police responsibilities, I ask you to kindly also make provisions to hold the police officers in-charge of the case answerable.
      4.1 If it is found that the victim is being harassed by police officials,
      4.2 or that police officials have been bringing pressure on the victim and her family to reverse the case or cancel the complaint,
      4.3 or it is found that they troubled her and her family at the time of filing the FIR,
      the concerned police officials should be prosecuted as accessories
      after the fact, with suitable punishments for the accessories, not just for corruption and dereliction of duties.

      5. I am specifically asking for making provisions for fast
      investigation and verdict for the case, and NOT asking for any changes in the law of punishment.

      6. Regarding bails
      6.1 Primarily, accused should not get bail. But if they do, then
      6.2 If the accused person(s) having taken bail ask for extension of case/ furthering of dates more than three times (can be changed according to your discussion with the lawyers) with excuses of sudden (non pre existing) illnesses etc,such attempts should be considered as evidence of guilt by absconding, and
      6.3 a further case of harassment to the victim which should be added to the existing charge-sheet.

      7. If the victim is from economically poor family, the state should bear the cost of the expenditure towards the case.

      8. Any lawyers who try to intimidate the victim on the witness stand using sexually explicit questions should be named as accessories after the fact and made to quit contesting on the behalf of accused persons in all later rape cases thereafter, or disbarred.

      9. IF it is found that constitutional bodies like the "panchayat" etc have been involved in sexual harassment of women involving their private parts (as is happening in many places in India)by misusing their power and authority, the members of the same should be immediately sacked from their positions and prosecuted at par with any other sexual offenders.

      10. No constitutional body other than courts should have the right to take decisions on imagined cases, and punish the women accused with sexually explicit sentences. Specifically to avoid sexual
      harassment of women by constitutional bodies by misusing their power and authority.

      These are some points which came to my mind. If you feel that these are suitable - they may be added to the petition.


    3. Another point i feel important.

      11. Regarding political responsibilities, I ask you to kindly also make provisions to hold the ruling government of the state / nation answerable.

      11.1 If it is proved that at any given time, more than 5% (this figure can be changed in consultation with the lawyers)of ministers under any chief minister or prime minister (during one elected tenure of election to election) are found guilty of rape by the honorable court of law, then the respective chief or prime minister should be disbarred from ever contesting elections again, or holding any ministries.

      11.2 Any person / persons convicted of rape should be forever banned from contesting elections, even after the completion of the sentence, whatever the length and intensity the sentence decided for the case may be.

      11.3 Any duly elected representative of the citizens of India - MLA, MP, Ward member, etc, or otherwise elected person, convicted by the court of law of having brought his political influence to drop charges of rape or delay rape case proceedings, either on the victim, or her family, or police officers investigating any rape case, should be disbarred from ever contesting elections again.

    4. two more points
      1. If a rape case is not completed within a fixed maximum period (maybe one year), legal action be taken against all concerned authorities.

      2. If a woman after having filed a rape complaint reverts back and cancels it, an inquiry should be initiated automatically to fix the reason why she has done so, (who ever was behind it, the accused or the supposed victim)

    5. girijesh ji - this is VERY VERY IMPORTANT _ READ THIS LINK


  3. .
    I feel that we should ask for specific provisions/amendments in the existing act/s, which will result in speedy justice delivery.


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  4. विधि और न्याय प्रणाली पर 'तीसरा खम्बा' ब्लॉग लिखने वाले अनुभवी वकील श्री दिनेशराय द्विवेदी जी से भी एक बार सलाह ले सकते हैं.

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  5. मुझे यकिन है आप सब अपने बनते सर्वोत्तम ही करेंगे,मेरा आप सबको समर्थन है.

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  6. इस प्रकरण में हम हर तरह से आपके साथ हैं। हमें कुछ मूल बिन्दुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल, यौन हिंसा के बहुत से मामले पुलिस इंवेस्टीगेशन में तकनीकी पक्षों की दुर्बलता और गवाहों की क्लीवता है जिसके कारण "सबूत के अभाव में" मामले ख़ारिज़ हो जाते हैं। हमें यह भी माँग करनी चहिये कि विषय विशेषज्ञों द्वारा ही मामले की विवेचना करायी जाय, साक्ष्य संग्रहण में त्वरित कर्यवाही हो और इसमें भी तकनीकी पक्षों को ध्यान में रखा जाय अन्यथा केवल सज़ा के लिये कानून में संशोधन से क्या होगा? सज़ा तक अपराधी को पहुँचाने का मार्ग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ तय किया जाना चहिये।
    दामिनी ने पूरे देश को हिला दिया है। इससे पूर्व भी न कितनी दामिनियों के साथ अमानवीय कृत्य होते रहे हैं। राजनैतिक संरक्षण, प्रारम्भिक विवेचना में पुलिस की दक्षता में कमी,पीड़ित पक्ष की निर्धनता, मनी ओरियेण्टेड तंत्र ...आदि कई ऐसे कारक हैं जिन्होंने यौन अपराधियों के दुस्साहस को बढ़ा दिया है। निश्चित ही यौनापराध एक जघन्य, अमानुषिक और बर्बर अपराध है, इसकी निन्दा के लिये शब्द भी कम हैं। इस अपराध की सज़ा सबसे बड़ी होनी चाहिये। दुर्भाग्य से यह इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिये कोई भी सज़ा बहुत कम होगी। । हम मृत्युदण्ड के पक्ष में नहीं हैं। यह तो जीवन में किये पाप से मुक्ति का सहजतम मार्ग है ...बलात्कारी को एक तरह से सुविधा है। उसे ज़िन्दा रहना चाहिये, ...मृत्यु के अंतिम क्षण तक के लिये कठोर सश्रम कारावास का प्रावधान भी कम है किंतु हमें इतनी कम सज़ा से ही संतोष करना होगा। साथ ही, प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के दिन हथकड़ी-बेड़ी के साथ ऐसे अपराधियों की उनके अपने जिले में दुर्गति के साथ परेड भी होनी चाहिये जिससे अन्य लोग अंज़ाम से वाकिफ़ रहें। क़माल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया इस भड़कती हुयी आग पर।

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  7. इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में मेरा नाम भी जोड़ लें।

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  8. अपनी सामर्थ्यानुसार मदद करने की कोशिश मेरी भी रहेगी ...

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  9. मुझे तो उस लड़की की आँखों में देश का भविष्य दिख रहा है...ऐतिहासिक चित्र है।

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  10. याचिकाकर्ताओँ में मुझे भी सम्मिलित कर लें .

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  11. याचिकाकर्ताओँ में मुझे भी सम्मिलित कर लें ........


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  12. आपका प्रयास सराहनीय है। सारा देश मिलकर सोच रहा है, फल बेहतर ही होना चाहिए!

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